विद्युत नियमन आयोगको परिचय

नेपालमा विद्युत नियमनको सुरुवात विद्युत ऐन, २०५१ को लागू भएसँगै भएको थियो। यस ऐनमार्फत उपभोक्ता विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको महसुल निर्धारण आयोगको स्थापना गरेको थियो। त्यस पश्चात, जलविद्युत नीति २०५८ द्वारा समेत विद्युत क्षेत्रका लागि नियामक निकायको परिकल्पना गरिएको थियो। विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ जारी भएसंगै विद्युत नियमन आयोगको स्थापनाका लागि कानुनी आधार प्रदान गर्‍यो। यो पूर्णरूपमा स्थापित नियामक निकायलाई विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरलीकृत, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

आयोगले विद्युत महसुलको नियमन गर्ने, विद्युत उपभोक्ताहरूको अधिकार र स्वार्थको संरक्षण गर्ने र विद्युत सेवालाई विश्वसनीय, पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य राख्दछ। विद्युत नियमन आयोग (आयोग) नेपालको समग्र विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्न जिम्मेवार स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हो। विद्युत नियमन आयोगको स्थापना विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ बमोजिम २०७६ वैशाख २३ गते भएको थियो। स्वायत्त र संगठित नियामक निकायको रूपमा आयोगको सञ्चालनले नेपालको सुशासित र दिगो विद्युत क्षेत्रतर्फको यात्रामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको प्रतिनिधित्व गर्दछ।